Breaking News
भाजपा ने मोदी को फिर पीएम बनाने और विकसित भारत के अलाप को दी गति
भाजपा ने मोदी को फिर पीएम बनाने और विकसित भारत के अलाप को दी गति
आईपीएल 2024- लखनऊ सुपर जाएंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला आज 
आईपीएल 2024- लखनऊ सुपर जाएंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला आज 
यह है नरेंद्र मोदी का नया भारत, जहां महिलाओं को मिलता है उनका हक और सम्मान- कंगना रनौत 
यह है नरेंद्र मोदी का नया भारत, जहां महिलाओं को मिलता है उनका हक और सम्मान- कंगना रनौत 
जूनियर एनटीआर की ‘देवरा’ की रिलीज तारीख टली, अब 10 अक्टबूर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म
जूनियर एनटीआर की ‘देवरा’ की रिलीज तारीख टली, अब 10 अक्टबूर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म
उत्तराखंड आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे राहुल गांधी- बीजेपी 
उत्तराखंड आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे राहुल गांधी- बीजेपी 
आखिर क्यों क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने अपने बचपन के दोस्त के खिलाफ दर्ज करवायी रिपोर्ट
आखिर क्यों क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने अपने बचपन के दोस्त के खिलाफ दर्ज करवायी रिपोर्ट
कोलकाता में बोली ममता बनर्जी – बंगाल में एनआरसी और सीएए नहीं होने दूंगी लागू 
कोलकाता में बोली ममता बनर्जी – बंगाल में एनआरसी और सीएए नहीं होने दूंगी लागू 
मौसमी बुखार से सुरक्षित रहने के लिए अपनाएं ये असरदार टिप्स
मौसमी बुखार से सुरक्षित रहने के लिए अपनाएं ये असरदार टिप्स
पीएम मोदी के अब यह दो दिग्गज उत्तराखंड में गरमाएंगे प्रचार का माहौल 
पीएम मोदी के अब यह दो दिग्गज उत्तराखंड में गरमाएंगे प्रचार का माहौल 

यूपी की तरह उत्तराखंड में भी बीटीसी पत्राचार को मान्यता दिए जाने की मांग नहीं मानी तो करेंगे आंदोलन

यूपी की तरह उत्तराखंड में भी बीटीसी पत्राचार को मान्यता दिए जाने की मांग नहीं मानी तो करेंगे आंदोलन

[ad_1]

देहरादून। बीटीसी पत्राचार संगठन के पदाधिकारियों की देहरादून में आवश्यक बैठक हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश की भांति उत्तराखंड में भी बीटीसी पत्राचार को मान्यता देने तथा कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई । विगत 25 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने बीटीसी पत्राचार प्रशिक्षण के पंजीकृत प्रशिक्षितों के पक्ष में फैसला सुनाया जोकि ‘पत्राचार बीटीसी एवं रेगुलर बीटीसी को समकक्ष मान्यता दी गई’ तथा शासन को तत्काल नियुक्ति के आदेश दे दिए गए हैं इसी तर्ज पर उत्तराखंड सरकार की ओर से भी बीटीसी पत्राचार प्रशिक्षितों को समान अधिकार मिलना चाहिए।

अतः बैठक में पूरी रणनीति तय की गई है अगर किन्ही कारणों से सरकार नहीं मानती तो न्यायालय की शरण में जाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, और इस बीच एक प्रदेश स्तर पर बैठक का आयोजन रखा जाएगा। जिसमें सभी बीटीसी पत्राचार प्रशिक्षितों की उपस्थिति अनिवार्य है समय बैठक से 2 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी ।
बैठक में जितेंद्र कुंवर प्रदेश अध्यक्ष, भरत बर्थवाल प्रदेश महासचिव, संगीता भट्ट प्रदेश महामंत्री,बुद्धि बल्लभ जसोला कोषाध्यक्ष, मनमोहन भट्ट संयोजक, परमेश्वरी बहुगुणा और दुर्गा भट्ट संरक्षक आदि उपस्थित थे।



[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top